Indian economy slowdown 2025 भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता बन गया है। हाल के वर्षों में जिस मजबूती से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, आज वैसी स्थिति नहीं दिख रही। Nuvama की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई प्रमुख आर्थिक संकेतक जो पहले डबल डिजिट ग्रोथ पर थे, अब सिंगल डिजिट में आ चुके हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ पहले 12-14 प्रतिशत की वृद्धि दर थी, अब वही घटकर 8-9 प्रतिशत रह गई है। हालाँकि आरबीआई ने हाल ही में repo rate में कटौती कर liquidity बढ़ाने और growth को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आए।
Indian economy slowdown: बदलती तस्वीर-
भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में सुस्ती साफ दिखाई दे रही है। Passenger vehicle की बिक्री पिछले साल 7% बढ़ी थी, लेकिन अब यह सिर्फ 2% की दर से बढ़ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में टॉप सात शहरों में बिक्री की वृद्धि 28% से घटकर केवल 4% रह गई है। वेतन वृद्धि (BSE500 कंपनियों के आधार पर) 12% से आधी होकर 6% रह गई है।
औद्योगिक क्षेत्र की हालत भी इसी तरह है। आठ प्रमुख सेक्टर की ग्रोथ 8% से घटकर 3% पर आ गई है। डीजल की खपत सिर्फ 1% बढ़ी है और मीडियम व हेवी कमर्शियल वाहनों की बिक्री 3% घट गई है। वहीं निर्यात की वृद्धि भी केवल 6% पर सिमट गई है। BSE500 कंपनियों का प्रॉफिट ग्रोथ भी 21% से घटकर 10% तक रह गया है।
मंदी के कारण: घरेलू और वैश्विक-
इस Indian economy slowdown के पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों कारण हैं। घरेलू स्तर पर कमजोर माँग, कमजोर क्रेडिट ग्रोथ, घटती आय और महँगाई ने दबाव बनाया है। वहीं वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें और व्यापारिक अनिश्चितताओं ने स्थिति को और बिगाड़ा है।
US-China Trade War और भारत पर असर:
दुनियाँ की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं— अमेरिका और चीन के बीच चल रहे trade war ने वैश्विक माँग को प्रभावित किया है। जब ये दोनों देश एक-दूसरे पर tariffs लगाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार धीमा पड़ता है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ता है। भारत अपने निर्यात को उसी मात्रा में नहीं बेच पाता, जिससे उसके आर्थिक संकेतकों पर सीधा असर होता है।
भारत की एक और बड़ी चुनौती चीन पर निर्भरता है। Rare earth minerals, electronics और कई औद्योगिक कच्चे माल के लिए भारत चीन पर काफी हद तक निर्भर है। चीन इसी निर्भरता को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
भारत की रणनीति: Derisk, Diversify और Defend-
भारत ने इस Indian economy slowdown से निपटने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई है।
- Derisk: चीन पर अत्यधिक निर्भरता को घटाना।
- Diversify: अमेरिका और यूरोप जैसे साझेदारों के साथ supply chain को मजबूत करना। Apple जैसी कंपनियों का उत्पादन भारत में आना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
- Defend: Make in India और Aatmanirbhar Bharat जैसे अभियानों के जरिए घरेलू उद्योगों की रक्षा और मजबूती।
असर और चुनौतियाँ:
इस Indian economy slowdown 2025 का असर अब हर स्तर पर दिखाई देने लगा है। सबसे पहले इसका सीधा प्रभाव जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा है, जो लगातार दबाव में है। जब विकास दर धीमी होती है, तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाता है। टैक्स वसूली घटने का मतलब है कि सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे पर खर्च करने की क्षमता घट जाएगी।
रोजगार का संकट भी इस मंदी का एक बड़ा परिणाम है। जब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ धीमी पड़ती है, तो नए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। खासकर युवाओं और ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। वेतन वृद्धि (wage growth) पहले से ही आधी होकर रह गई है, और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो खपत(consumption) और भी कमजोर हो जाएगी।
ग्रामीण भारत पर इसका असर और गहरा हो सकता है। यहाँ कृषि आय पहले से दबाव में है, और अगर माँग कम होती है तो किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर की सुस्ती का मतलब है कि लाखों लोगों की नौकरी और निवेश असुरक्षित हो सकते हैं।
इस Indian economy slowdown ने निवेश(investment) को भी प्रभावित किया है। कंपनियाँ नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने से बच रही हैं, जिससे न केवल मौजूदा रोजगार घटते हैं बल्कि भविष्य की संभावनाएँ भी सीमित हो जाती हैं। MSME सेक्टर, जो भारत में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा नौकरियाँ देता है, इस समय सबसे बड़े दबाव में है।
कुल मिलाकर, यह मंदी सिर्फ आर्थिक आँकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर आम नागरिकों की जेब से लेकर सरकार की नीतियों और भारत की वैश्विक स्थिति तक दिख रहा है। यही वजह है कि इसे जल्दी से जल्दी काबू में लाना बेहद जरुरी है।
सरकार के कदम: आगे का रास्ता-
- सरकार के पास इस Indian economy slowdown 2025 से निपटने के लिए कई रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ाना जरुरी होगा। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है तो उसका सीधा खपत पर असर पड़ता है, जिससे पूरे देश की demand को सहारा मिलता है। क्योंकि भारत की 68.8% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
- दूसरा अहम कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को और मजबूत करना। सड़क, रेलवे, ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से न केवल लाखों नई नौकरियाँ पैदा होती हैं, बल्कि उद्योगों और कारोबारों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है।
- मौद्रिक नीति(monetary policy) के स्तर पर भी सरकार और आरबीआई को मिलकर काम करना होगा। Repo rate में और कमी करके liquidity बढ़ाई जा सकती है, ताकि कंपनियों और आम जनता को सस्ता कर्ज मिले और निवेश व खपत को प्रोत्साहन मिले।
- इसके अलावा, MSME’s और निर्यातकों को सीधा समर्थन देना बेहद महत्वपूर्ण है। MSME सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। अगर इन्हें टैक्स में राहत, आसान कर्ज और वैश्विक बाजार तक पहुँच मिले तो आर्थिक गतिविधियों को मजबूत किया जा सकता है। इसी तरह, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को Logistics सुधार, Trade Agreements और Tariff Support पर ध्यान देना होगा।
Indian economy slowdown 2025 भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालाँकि, यह स्थायी नहीं है। सही नीतियों, रणनीतिक साझेदारियों और घरेलू माँग को बढ़ाकर भारत इस मंदी से उबर सकता है। वैश्विक परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत के पास Bounce Back करने की पूरी क्षमता है।
भारत की अर्थव्यवस्था पर चीन के दबाव और अमेरिका-चीन तनाव का असर तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन हालात में India-China रिश्ते में बदलाव और Russia की नई भूमिका को समझना भी जरुरी हो जाता है। इस बदलाव का सीधा प्रभाव आने वाले समय में भारत की आर्थिक और सामरिक नीतियों पर पड़ सकता है।